सर्वोच्च न्यायालयाने Bar Council of India (BCI) ला ५ आठवड्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अध्यक्ष म्हणून मनन कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ मर्यादित झाला असून, त्यांना आता प्रशासकीय निर्णयांसाठी अटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात Bar Council of India (BCI) च्या नेतृत्वाच्या कार्यकाळाबाबत सुरू असलेला वाद संपुष्टात आणला आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने देशातील कायदेशीर संस्थांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया पुनर्संचयित करण्यासाठी ५ आठवड्यांच्या आत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्यावर बंधने
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्याचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा आता केवळ 'प्रो टेम' (तात्पुरत्या) क्षमतेने काम करतील. यामुळे २०३० पर्यंत वाढवलेला त्यांचा कार्यकाळ रद्दबातल ठरला आहे. आता त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसून, केवळ दैनंदिन प्रशासकीय कामेच ते पाहू शकतील.
सरकारी देखरेख अनिवार्य
संस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायालयाने एक कडक यंत्रणा लागू केली आहे. आता BCI ला कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी भारताचे अटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल.
निवडणूक कार्यक्रम
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी न्यायालयाने सर्व हायकोर्टांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पुढील २ आठवड्यांत राज्य बार कौन्सिलमध्ये दोन महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर ३ आठवड्यांत नवे अध्यक्ष आणि प्रतिनिधींची निवड केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.