तिरुपती लाडू तुप भेसळ प्रकरणातील खटला राज्याबाहेर हलवण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी आंध्र प्रदेशातच होणार असून, कोर्टाच्या देखरेखीखालील एसआयटी (SIT) या प्रकरणाचा तपास करत राहील.
५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने तिरुपती लाडू तुप भेसळ प्रकरणाचा खटला आंध्र प्रदेश राज्याबाहेर हलवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया राज्यातील कोर्टातच सुरू राहील. अनेक साक्षीदार आंध्र प्रदेशात राहत असल्याने आणि कोर्टाच्या देखरेखीखालील विशेष तपास पथक (SIT) आधीच या प्रकरणाचा तपास करत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.\n\nमलगंगा मिल्क अँड ॲग्रो प्रॉडक्ट्सचे (Malganga Milk and Agro Products) एमडी मच्छिंद्र शांताराम लांडगे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील राजकीय वातावरण पाहता निष्पक्ष सुनावणी मिळणे कठीण असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, कोर्टाने सांगितले की, तपासावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय प्रभाव पडू नये यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाय आधीच योजले गेले आहेत.\n\n### डेअरी उद्योगावर परिणाम\n\nया निर्णयामुळे खाद्य आणि डेअरी उद्योगातील कंपन्यांवर नियामक (Regulatory) दबाव वाढणार आहे. सीबीआय (CBI) आणि एफएसएसएआय (FSSAI) सारख्या संस्थांच्या वाढत्या तपासणीमुळे आता सप्लाय चेनमध्ये पारदर्शकता राखणे अनिवार्य झाले आहे. मोठ्या संस्थांना कच्चा माल पुरवणाऱ्या कंपन्यांना आता अधिक कडक गुणवत्ता चाचण्या आणि प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. यामुळे कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च (Operational Cost) वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\nआगामी काळात एसआयटीच्या तपासाचे निष्कर्ष काय लागतात, याकडे संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे. जर तपासात काही गंभीर त्रुटी आढळल्या, तर सरकार डेअरी उद्योगासाठी अधिक कडक मानके लागू करू शकते, ज्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.