निवडणूक प्रक्रियेतील मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीत कथित अनियमितता आढळल्याने सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधी आणि संजय राऊत यांच्यासह विरोधी नेत्यांनी स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिटची मागणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या आरोपांची दखल घेत कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला, विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधी आणि शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने या विरोधात याचिका दाखल केली असून डेटाबेसचे सखोल ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.\n\n### स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिटची मागणी\n\nया कायदेशीर लढाईचा मुख्य मुद्दा 'विशेष सघन पुनरावलोकन' (Special Intensive Revision) असा आहे. याचिकाकर्त्यांचा असा दावा आहे की, या प्रक्रियेत संशयास्पद पद्धतीने नावे वगळण्यात आली किंवा त्यात फेरफार करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. यासाठी त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली तज्ज्ञांकडून तांत्रिक ऑडिटची मागणी केली आहे.\n\n### संजय राऊतांवर कोर्टाची टिप्पणी\n\nसुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने संजय राऊत यांच्या सहभागाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. राऊत यांनी सरन्यायाधीशांवर केलेल्या सार्वजनिक टीकेमुळे त्यांना त्यांचे म्हणणे स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. जोपर्यंत राऊत आपल्या वर्तनाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा सहभाग केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचा असेल.\n\n### बाह्य दबावावर सुप्रीम कोर्टाचे उत्तर\n\nन्यायालयावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दात फटकारले. न्यायालय कोणत्याही बाह्य दबावाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करते, असे खंडपीठाने नमूद केले. आता निवडणूक आयोग आपल्या उत्तरात या आरोपांवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.