गरीब रुग्णांना मोफत उपचार नाकारल्याचा आरोप ILBS वर करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली असून, संस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला एका याचिकेवर नोटीस बजावली आहे, ज्यामध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अँड बिलियरी सायन्सेस (ILBS) वर सार्वजनिक आरोग्य सेवांच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ज्या सवलतीच्या दरात संस्थेला जमीन मिळाली होती, त्या बदल्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक होते, परंतु नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर येत आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय त्रुटी
या याचिकेत संस्थेच्या आर्थिक कामकाजावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१४ आणि २०२३ च्या 'कॅग' (CAG) अहवालांचा संदर्भ देत, सुमारे ₹३६ कोटींहून अधिक आकडेवारीचे प्रलंबित प्रगत देयके (Contingency Advances) आणि ₹९.६८ कोटी किमतीची निरुपयोगी उपकरणे पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय, मागील ३ वर्षांपासून संस्थेची वित्त समिती (Finance Committee) कोणतीही बैठक घेऊ शकलेली नाही, ज्यामुळे खर्चावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कॉर्पस फंड आणि आरक्षणाचा मुद्दा
संस्थेकडे असलेला सुमारे ₹६८ कोटींचा कॉर्पस फंड फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये पडून आहे, जो सरकारी तिजोरीत परत जमा करण्याचा सल्ला दिला होता, तरीही तो तिथेच पडून आहे. २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, अशा रुग्णालयांनी १०% इनपेशंट बेड आणि २५% आउटपेशंट सेवा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. आता या निकषांचे पालन झाले आहे की नाही, याचा तपास न्यायालय करणार आहे.
पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.