सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीच्या (KPCC) पदाधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस बजावली आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना औपचारिक अवमान नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने ॲडव्होकेट विनीत जिंदाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही कारवाई केली. वादाचा विषय असलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायव्यवस्थेची कडक भूमिका
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे राजकीय सोयीनुसार नसते.' अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून संस्थेचा अपमान किंवा दबाव आणण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. जरी न्यायालयाच्या निर्णयांवर टीका करण्यास मुभा असली, तरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारी ही वैयक्तिक टीका गंभीर असल्याचे मानले जात आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुढील पावले
न्यायालयाने या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि सिद्धार्थ अग्रवाल यांची 'अ‍ॅमिकस क्युरी' (Amici Curiae) म्हणून नियुक्ती केली आहे. हे प्रकरण 'दिवाणी' की 'फौजदारी' अवमानाचे आहे, याचा अहवाल हे वकील सादर करतील. याव्यतिरिक्त, महान्यायवादी (Attorney General) आर. व्यंकटरमणी यांचेही सहकार्य घेण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे, केरळ काँग्रेसने बचावात्मक पवित्रा घेत ही पोस्ट पक्ष नेतृत्वाच्या संमतीशिवाय करण्यात आली होती आणि ती नंतर हटवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. पक्षाने न्यायालयात बिनशर्त माफीही मागितली आहे. मात्र, न्यायालयाने ही माफी किती प्रामाणिक आहे, हे तपासून पाहण्याचे संकेत दिले आहेत.