सुप्रीम कोर्टाने AIIMS, दिल्लीच्या ॲक्टिंग डायरेक्टरला अवमान नोटीस बजावली आहे. DNA पॅटर्निटी टेस्ट केसमध्ये कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करून वैयक्तिक स्पष्टीकरण देण्यास ते अयशस्वी ठरले आहेत.
कोर्टाचा AIIMS ॲक्टिंग डायरेक्टरवर ससेमिरा
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्लीतील एम्स (AIIMS) रुग्णालयाच्या ॲक्टिंग डायरेक्टर विरोधात अवमान कारवाई सुरू केली आहे. DNA पॅटर्निटी टेस्टशी संबंधित एका प्रकरणात, कोर्टाने दिलेल्या वैयक्तिक स्पष्टीकरणाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेल्या अपयशामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामान्य प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी
न्यायालयाच्या मागील आदेशांचे पालन करण्याऐवजी एम्स प्रशासनाने एक सामान्य प्रतिज्ञापत्र (General Affidavit) सादर केले होते, जे एका उप-सचिवाने (Deputy Secretary) स्वाक्षरी केलेले होते. यावर न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात वैयक्तिक स्पष्टीकरण आवश्यक होते, केवळ सामान्य प्रतिज्ञापत्र पुरेसे नाही.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
न्यायाधीशांनी एम्स प्रशासनाच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी या दृष्टिकोनाला 'अनावश्यक अहंकार' (unnecessary ego) असल्याचे म्हटले आणि न्यायालयात अशा प्रकारच्या वागणुकीबद्दल ताकीद दिली. कोर्टाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जेव्हा विशिष्ट वैयक्तिक स्पष्टीकरण मागितले जाते, तेव्हा ते संबंधित व्यक्तीनेच देणे अपेक्षित आहे, इतरांनी नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण DNA पॅटर्निटी टेस्टशी संबंधित आहे. एम्सने ही चाचणी कशी केली आणि कोर्टाच्या काही निर्देशांचे पालन का झाले नाही, याबद्दल स्पष्टीकरण मागण्यासाठी कोर्टाने 16 एप्रिल 2026 रोजी पहिला आदेश दिला होता. 27 मे 2026 रोजी पुन्हा सुनावणी झाली, तेव्हाही ॲक्टिंग डायरेक्टरने वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिले नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने आता अवमान नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरी कोर्टाने ॲक्टिंग डायरेक्टरला प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले नसले तरी, नोटीसनुसार त्यांना आता औपचारिक वैयक्तिक स्पष्टीकरण सादर करावे लागणार आहे.