डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलली आहेत. कोर्टाने RBI ला 'म्युएल' बँक खात्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले असून, यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक होणार आहे.
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) नावाच्या सायबर फसवणुकीने सध्या देशभर धुमाकूळ घातला आहे. या प्रकाराला लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता थेट हस्तक्षेप करत १३ अंतरिम निर्देश जारी केले आहेत. या मोहिमेअंतर्गत, सायबर गुन्हेगार ज्या बँक खात्यांचा वापर पैशांची अफरातफर करण्यासाठी करतात, त्यांना 'म्युएल' (Mule) खाती म्हणून ओळखले जाते. यावर कडक निर्बंध लादण्याचे काम आता RBI ला करावे लागणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रावर काय होणार परिणाम?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकांना आता त्यांच्या सुरक्षा प्रणाली आणि ट्रान्झॅक्शन मॉनिटरिंगमध्ये मोठा बदल करावा लागणार आहे. RBI ला येत्या चार आठवड्यांत एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकांना आता संशयास्पद व्यवहारांची ओळख पटवून ते त्वरित ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करावी लागेल, ज्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर भर द्यावा लागेल.
फसवणुकीचे आकडे आणि रिकव्हरी
Indian Cyber Crime Coordination Centre च्या अहवालानुसार, जून २०२६ पर्यंत डिजिटल अरेस्टच्या तक्रारी १६,३७७ वर आल्या आहेत, जी संख्या २०२४ मध्ये १,२३,६७२ इतकी मोठी होती. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या मदतीने आतापर्यंत ३६,२९० प्रकरणांतून सुमारे १८.०५ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात बँकांना यश आले आहे. या प्रक्रियेत ५७ विविध बँकांचा सहभाग राहिला आहे.
आता गुंतवणूकदार आणि बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष RBI च्या नवीन SOP कडे लागले आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी न्यायालय, तपास यंत्रणा आणि बँका यांच्यातील हा समन्वय आगामी काळात फसवणुकीच्या घटना आणखी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.