कनॉट प्लेस (Connaught Place) मधील आंदोलनामुळे झालेल्या व्यापाराच्या नुकसानीवर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रशासनाच्या निर्बंधांमुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकते, असे महत्त्वपूर्ण संकेत कोर्टाने दिले आहेत.
व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान
दिल्लीतील आंदोलनामुळे कनॉट प्लेसचा परिसर सील करण्यात आला होता. यामुळे दररोज ₹२०० कोटींचा फटका बसल्याचा दावा 'दिल्ली किराणा कमिटी' आणि 'दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट असोसिएशन'ने केला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना प्रशासनाच्या अतिउत्साही कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत.
काय म्हटले कोर्टाने?
जर 'नवी दिल्ली नगरपालिका परिषद' (NDMC) ने लावलेले निर्बंध हे परिस्थितीच्या तुलनेत जास्त आणि अवाजवी ठरले, तर व्यापाऱ्यांना 'कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट' (Constitutional Tort) अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. आंदोलनाचा अधिकार आणि व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार यांच्यातील समतोल राखणे गरजेचे असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
वादाची पार्श्वभूमी
'कॉकरोच जनता पार्टी'चे सदस्य सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांच्या अटकेनंतर हे आंदोलन पेटले होते. या आंदोलनामुळे दिल्लीतील महत्त्वाच्या व्यापारी भागांत कडक निर्बंध लादले गेले होते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ किंवा २७ ऑक्टोबरला होणार असून, प्रशासनाचे निर्बंध कितपत योग्य होते, याचा निकाल तेव्हा लागणार आहे.