पंजाबमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सरकारी अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने CBI ला पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कठोर (coercive) कारवाई करण्यापासून रोखले आहे.
सोमवारी, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या आधीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पंजाब सरकारला सुनावणीदरम्यान अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे.
तपासाचा वाद काय आहे?
हायकोर्टाने यापूर्वी सरकारी बदल्या, पोस्टिंग आणि टेंडर प्रक्रियेतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश CBI ला दिले होते. ॲडव्होकेट निखिल सराफ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून (PIL) ही कारवाई सुरू झाली होती. या प्रकरणात एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ED) कडून मिळालेल्या माहितीचाही आधार घेण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने जरी CBI च्या कठोर कारवाईवर बंदी घातली असली, तरी FIR रद्द केलेली नाही.
कायद्याचा पेच
या प्रकरणात पंजाब सरकारने Prevention of Corruption Act च्या Section 17A चा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय निर्णयांविरुद्ध कोणतीही क्रिमिनल चौकशी करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे राज्याचा युक्तिवाद आहे. याव्यतिरिक्त, पंजाब सरकारने २०२० मध्ये CBI ला दिलेली 'जनरल कन्सेन्ट' (General Consent) मागे घेतली होती, ज्यामुळे राज्याच्या हद्दीत तपासाच्या अधिकारावरून मोठा कायदेशीर संघर्ष निर्माण झाला आहे.
आता सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निकाल भविष्यातील प्रशासकीय तपासांचे धोरण आणि केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्षाची दिशा ठरवणारा ठरणार आहे.