जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार प्रकरणात राजस्थानचे माजी मंत्री महेश चंद्र जोशी आणि मुकेश पाठक यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे. तपास पूर्ण झाल्यामुळे आणि पुरावे कागदोपत्री स्वरूपात असल्याने त्यांना कोठडीत ठेवण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय\n\nसर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानचे माजी पीएचईडी (PHED) मंत्री महेश चंद्र जोशी आणि सह-आरोपी मुकेश पाठक यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे. जल जीवन मिशनमधील कथित टेंडर गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून हा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने राजस्थान हायकोर्टाचा यापूर्वीचा जामीन फेटाळणारा आदेश बाजूला सारत हा निर्णय दिला.\n\n### वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य\n\nसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी आरोप गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराचे असले, तरी न्यायव्यवस्थेला वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी तडजोड करून चालणार नाही. तपासाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, प्रकरणातील पुरावे सुमारे २०,००० पानांच्या कागदपत्रांवर आधारित आहेत. त्यामुळे पुरावे नष्ट करण्याची किंवा साक्षीदारांना प्रभावित करण्याची शक्यता कमी असल्याचे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले.\n\n### खटल्याची सद्यस्थिती\n\nहे प्रकरण आता एका निर्णायक टप्प्यावर आले असून, यात एकूण २२ आरोपी, ३ आरोपपत्रे आणि १२४ सरकारी साक्षीदार आहेत. कोर्टाने जामीन देताना कडक अटी घातल्या असून, साक्षीदारांना धमकावल्यास किंवा पुराव्यांशी छेडछाड केल्यास जामीन त्वरित रद्द केला जाईल, असा इशारा दिला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
