Exalogic Payoff प्रकरणातील चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने **१० दिवसांची** स्थगिती दिली आहे. 'नॅचरल जस्टिस' तत्त्वाचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा मांडत कोर्टाने केरळ हायकोर्टाला पुन्हा एकदा या प्रकरणावर विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) कडून IT कंपनी Exalogic Solutions ला झालेल्या कथित पेमेंट्सच्या संदर्भात ही चौकशी सुरू होती. या प्रकरणात टी. वीणा (T. Veena) आणि पी.ए. मोहम्मद रियास (P.A. Mohamed Riyas) यांच्या नावांचाही समावेश आहे. या प्रकरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेला आता सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.
कोर्टाचा नेमका आदेश काय?
केरळ हायकोर्टाच्या सिंगल बेंचने याआधी FIR नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, याला आव्हान देताना युक्तिवाद करण्यात आला की, संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. याला कायद्याच्या भाषेत 'नॅचरल जस्टिस' (Natural Justice) असे म्हणतात. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही गंभीर चौकशी सुरू करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
पुढील दिशा काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने FIR रद्द केलेला नाही, तर हे प्रकरण केरळ हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचकडे पुन्हा सोपवले आहे. १० दिवसांच्या या कालावधीत हायकोर्ट या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रियेची फेरतपासणी करणार आहे. या काळात तपास यंत्रणेच्या पुढील हालचालींवर मर्यादा आली असून, आता सर्व लक्ष हायकोर्टाच्या आगामी सुनावणीकडे लागले आहे.