Navodaya Vidyalaya सुरू करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने ३ महिन्यांत जागा निश्चित करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, राज्याची भाषा धोरणे आणि केंद्र-राज्य वादावर अद्यापही न्यायालयीन प्रक्रियेत पेच कायम आहे.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात Navodaya Vidyalaya उभारण्यासाठी जमीन शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे आदेश सध्या तात्पुरते असून, अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी या धोरणाबाबत आपापसात चर्चा करून मार्ग काढण्याचे सुचवले आहे.
भाषा धोरणाचा पेच
हा संपूर्ण वाद प्रामुख्याने शिक्षण धोरणावरून सुरू आहे. तामिळनाडूमध्ये अनेक वर्षांपासून 'दोन भाषा' (तमिळ आणि इंग्रजी) धोरण राबवले जाते, जे राज्याच्या सांस्कृतिक रचनेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. याउलट, Navodaya योजना ही 'तीन भाषा' सूत्रावर आधारित आहे, ज्यामुळे स्थानिक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
पुढील सुनावणी कधी?
केंद्र सरकारने या प्रकरणात राज्याची भूमिका फक्त जमीन उपलब्ध करून देण्याची असल्याचे म्हटले आहे, तर राज्याने शिक्षणाच्या अधिकारावर ठाम भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्याने आता ३ महिन्यांचा नवा अल्टिमेटम दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.