बोरीवलीतील बस डेपोच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यास अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने BMC आयुक्तांचे वेतन गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, महापालिकेवर **₹5 लाखांचा** दंड ठोठावण्यात आला असून, **1 डिसेंबर 2026** पर्यंत कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) विरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे. बोरीवली येथील एका भूखंडावर असलेले अनधिकृत अतिक्रमण काढण्यात सातत्याने टाळाटाळ केल्यामुळे म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी सतीश भिडे यांचे पगार तात्काळ प्रभावाने गोठवण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
BEST बस डेपोचा वाद
हा भूखंड मुळात Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) च्या बस स्टेशनसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. नोव्हेंबर 2025 आणि जुलै 2026 मध्ये न्यायालयाकडून वारंवार स्पष्ट आदेश देऊनही, महापालिकेने या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने आता अवमान याचिका (Contempt Proceedings) दाखल केली आहे.
दंड आणि पुढची डेडलाईन
न्यायालयाने महापालिकेला ₹5 लाखांचा दंड आकारला असून, कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ (Extension) देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, महापालिका कर्मचारी आणि अतिक्रमणधारकांचे संगनमत असल्याशिवाय हे काम इतका काळ प्रलंबित राहू शकत नाही. आता 1 डिसेंबर 2026 ही अंतिम डेडलाईन देण्यात आली आहे. जर या कालावधीत कारवाई झाली नाही, तर अधिकाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई, अगदी कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.