2024 च्या संभल हिंसाचार प्रकरणातील एका संशयिताला नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट (NSA) अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला **₹10 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे. केवळ कबुलीजबाबाच्या आधारे कोठडीत ठेवता येत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका प्रतिबंधात्मक अटकेच्या आदेशाला बेकायदेशीर ठरवत सरकारवर ₹10 लाखांचा दंड लावला आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. संभल येथील जमीन सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपाखाली एका व्यक्तीला NSA अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपी आधीच कोठडीत असताना केवळ एका कबुलीजबाबाच्या आधारे त्याला 12 महिन्यांपर्यंत स्थानबद्ध करणे बेकायदेशीर आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
संभल हिंसाचाराची पार्श्वभूमी
2024 च्या नोव्हेंबर महिन्यात संभल येथे पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (Archaeological Survey of India) सर्व्हेनंतर तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने NSA चा वापर करत केलेल्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन करून केलेल्या अशा कारवाईमुळे सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.