एका महिला उमेदवाराला लिंगाच्या आधारावर नोकरी नाकारल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने Indian Oil Corporation ला दणका दिला आहे. न्यायालयाने कंपनीला **₹12 लाखांची** नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले असून, महिला सिलेंडर उचलू शकत नाहीत हा युक्तिवाद फेटाळला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ला नोकरीच्या प्रक्रियेत भेदभाव केल्याप्रकरणी ₹12 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका महिला उमेदवाराने रिफिलिंग हेल्पर पदासाठी अर्ज केला होता, मात्र तिची शारीरिक क्षमता कमी असल्याचे सांगत कंपनीने तिला डावलले होते. न्यायालयाने हा निर्णय 'भेदभाव करणारा' असल्याचे सांगून तो पूर्णपणे अमान्य केला आहे.\n\n### आर्थिक आणि ESG परिणामांची चर्चा\n\nआर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ही रक्कम कंपनीच्या नफ्याच्या तुलनेत नगण्य असली तरी, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या (Corporate Governance) दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा इशारा आहे. आजकाल मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार ESG (Environmental, Social, and Governance) निकषांकडे बारकाईने लक्ष देतात. अशा प्रकारच्या भेदभावपूर्ण भरती प्रक्रियेमुळे कंपनीच्या प्रतिमेला धोका निर्माण होऊ शकतो, जो भविष्यात गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो.\n\n### कंपनीसाठी बोध\n\nसार्वजनिक क्षेत्रातील महाकाय कंपनी म्हणून Indian Oil कडून अधिक प्रगत आणि आधुनिक मनुष्यबळ धोरणांची अपेक्षा असते. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शारीरिक क्षमतेचे निकष हे कामाच्या स्वरूपावर आधारित असावेत, केवळ लिंगाच्या रूढ समजुतींवर नव्हे. या निकालानंतर आता सरकारी कंपन्यांना आपल्या भरती प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, जेणेकरून भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत आणि प्रतिमेचे नुकसान टाळता येईल.