कल्याणी कुटुंबातील तब्बल **₹१ लाख कोटींच्या** मालमत्ता वादावर पडदा टाकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीची (Mediation) प्रक्रिया ऑक्टोबर अखेरपर्यंत वाढवली आहे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना या प्रकरणातील खटले थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे हे प्रकरण?
बाबा कल्याणी, सुगंधा हिरेमठ आणि गौरीशंकर कल्याणी या भावंडांमध्ये मालमत्तेच्या वाटणीवरून गेल्या अनेक दिवसांपासून कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. ही मालमत्ता सुमारे ₹१ लाख कोटींची असल्याचे सांगितले जात आहे. या मालमत्तेमध्ये कल्याणी ग्रुपच्या अनेक लिस्टेड कंपन्यांमधील प्रमोटर स्टेकचा समावेश असल्याने, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या नजरा या प्रकरणावर खिळल्या आहेत.
कोर्टाचे निर्देश काय आहेत?
जस्टिस एल. नागेश्वर राव हे या मध्यस्थी प्रक्रियेचे नेतृत्व करत आहेत. १३ जुलै २०२६ पासून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि सर्व पक्षकारांना समुपदेशनासाठी वेळ मिळावा म्हणून सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयांतील सर्व सुनावण्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यामुळे कंपन्यांच्या कामकाजात निर्माण होणारी अनिश्चितता कमी करण्याचा कोर्टाचा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके काय आहेत?
कौटुंबिक वादाचा परिणाम कंपनीच्या 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स'वर होऊ शकतो. जर प्रमोटर्सचे लक्ष कायदेशीर बाबींमध्ये जास्त गुंतलेले राहिले, तर त्याचा फटका कंपनीच्या निर्णयांवर आणि भविष्यातील धोरणांवर बसू शकतो, ज्याला बाजारात 'की-मॅन रिस्क' मानले जाते.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. या मध्यस्थीतून काही ठोस मार्ग निघतो की पुन्हा कोर्टाच्या फेऱ्या सुरू होतात, यावरच ग्रुपमधील कंपन्यांच्या शेअर्सची दिशा ठरणार आहे.