सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल देत स्पष्ट केले आहे की, लग्नाच्या उद्देशाने असलेल्या लिव्ह-इन रिलेशनशिप्समध्ये (Live-in Relationships) महिलांनाही आता घरगुती क्रूरतेविरोधात (Domestic Cruelty) कायदेशीर संरक्षण मिळेल. हा निर्णय महिलांना समानता देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि कायद्याचे संरक्षण
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ऑफ इंडियाने घरगुती क्रूरता कायद्याच्या कक्षेत लिव्ह-इन रिलेशनशिप्सचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. डॉ. लोकेश बी.एच. अँड ऑर्स. विरुद्ध कर्नाटक राज्य या प्रकरणात, न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केवळ एकत्र राहणे नव्हे, तर ज्या लिव्ह-इन रिलेशनशिप्समध्ये लग्नाचा स्पष्ट हेतू दिसून येतो, त्या आता भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498-A (आणि नवीन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 85) अंतर्गत येतील.
लग्नाचा 'हेतू' कसा सिद्ध होणार?
न्यायालयाने या निकालात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला की, प्रत्येक लिव्ह-इन रिलेशनशिप या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही. कायद्याचे संरक्षण मिळवण्यासाठी, रिलेशनशिपमध्ये लग्नाचा स्पष्ट हेतू किंवा तशी बांधिलकी असणे आवश्यक आहे. हे नियम केवळ लग्नाच्या उद्देशाने तयार झालेल्या गंभीर आणि दीर्घकालीन संबंधांना लागू होतील, तात्पुरत्या किंवा अनौपचारिक संबंधांना नाही.
समानतेचा हक्क आणि कायदेशीर आधार
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम 14 (समानतेचा हक्क) चा आधार घेत हा निर्णय दिला आहे. कायदेशीररित्या विवाहित महिलांप्रमाणेच, लग्नाच्या उद्देशाने असलेल्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांनाही क्रूरतेपासून संरक्षण नाकारणे हे भेदभावाचे ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे, पीडित महिलांना त्यांच्या वैवाहिक स्थितीचा विचार न करता न्यायाची मागणी करण्याचा अधिकार मिळेल, जर त्यांच्या रिलेशनशिपचे स्वरूप कायद्याने ठरवलेल्या निकषांमध्ये बसत असेल.
पुराव्याचा भार आणि पुढील दिशा
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, या निकालामुळे तक्रारदारावर पुराव्याचा भार (Burden of Proof) वाढणार आहे. महिलांना त्यांच्या रिलेशनशिपचे स्वरूप 'लग्नासारखे' असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. यामध्ये आर्थिक भागीदारी, सामाजिक मान्यता किंवा लग्नाचे आश्वासन यासारखे पुरावे सादर करावे लागू शकतात. तसेच, न्यायालयांनी वैयक्तिक तक्रारींचा गैरवापर टाळण्यासाठी तपासणी करताना अधिक सजग राहण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून या निर्णयाचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या शेअर्सवर किंवा शेअर बाजारावर होणार नसला तरी, हा एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-कायदेशीर बदल आहे. भविष्यात खालचे न्यायालय 'लग्नाचा हेतू' या निकषाचा कसा अर्थ लावते, यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून असेल.