सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे की, लग्नसारख्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांना आता भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८A अंतर्गत क्रूरतेपासून कायदेशीर संरक्षण मिळू शकेल. या निर्णयामुळे औपचारिक विवाहांव्यतिरिक्त घरगुती अत्याचारांपासून बचाव मिळण्याची शक्यता आहे.
'घरगुती क्रूरता' कायद्याची व्याप्ती वाढली
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८A च्या संदर्भात एक मोठा कायदेशीर निर्णय जाहीर केला आहे. या कलमांतर्गत पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून पत्नीवर होणाऱ्या क्रूरतेविरोधात कारवाई केली जाते. आता न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या महिला लग्नसारख्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Long-term Live-in Relationships) आहेत, त्यांनाही या कलमाखाली संरक्षण मिळू शकेल. यापूर्वी, हे संरक्षण केवळ कायदेशीररित्या विवाहित महिलांपुरते मर्यादित होते.
सामाजिक वास्तवाचे भान
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, कलम ४९८A चा मुख्य उद्देश महिलांना घरगुती अत्याचारांपासून वाचवणे हा आहे, मग त्यांचे वैवाहिक स्थिती काहीही असो. आजच्या शहरी भारतातील बदलत्या सामाजिक वास्तवाचे भान ठेवून, जिथे लिव्ह-इन संबंध अधिक सामान्य होत आहेत, तिथे कायद्याने या नव्या सामाजिक रचनेतही महिलांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे घरगुती हिंसाचार विरोधी कायद्याची व्याप्ती वाढण्यास मदत होईल.
कशासाठी आणि कोणासाठी?
हा निर्णय केवळ कलम ४९८A च्या प्रकरणांना लागू होतो, इतर कोणत्याही फौजदारी किंवा दिवाणी कायद्यांना नाही. तसेच, हा निर्णय सर्व प्रकारच्या प्रेमसंबंधांना लागू होणार नाही. केवळ प्रौढ व्यक्तींमधील संमतीने दीर्घकाळ चालणारे नातेसंबंध, जे विवाहांसारखेच घट्ट आणि कौटुंबिक वाटतात, त्यांनाच याचा फायदा मिळेल. छोटी किंवा तात्पुरती प्रणय प्रकरणे या कक्षेत येणार नाहीत.
पुराव्याची जबाबदारी
या विस्तारित संरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला हे सिद्ध करावे लागेल की, त्यांचे लिव्ह-इन नातेसंबंध खऱ्या अर्थाने विवाहांसारखे होते. यासाठी त्यांना एकत्र राहिल्याचा आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेचा पुरावा सादर करावा लागेल. कोर्टाने पुराव्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून या तरतुदीचा गैरवापर टाळता येईल आणि खऱ्या गरजू व्यक्तींना संरक्षण मिळेल.