Citrus Check Inns आणि Royal Twinkle Star Club च्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता सर्व गुंतवणूकदार **₹5,000** पर्यंतच्या परताव्यासाठी पात्र ठरले आहेत. हा नवीन पोर्टल **1 ऑगस्ट 2026** पासून सुरू होणार असून **14 सप्टेंबर 2026** पर्यंत खुला राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी!
सुप्रीम कोर्टाने Citrus Check Inns Ltd आणि Royal Twinkle Star Club Pvt Ltd या कंपन्यांच्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या सर्व गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता 1 ऑगस्ट 2026 पासून, या सर्व गुंतवणूकदारांना ₹5,000 पर्यंतचा परतावा (Refund) मिळवण्यासाठी अर्ज करता येईल. विशेष म्हणजे, यापूर्वी जे गुंतवणूकदार ₹7,500 च्या गुंतवणुकीमुळे परताव्यासाठी अपात्र ठरले होते, त्यांनाही आता या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे.
परतावा पोर्टल आणि अर्ज प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या A P Kurhekar समितीने परतावा वितरणासाठी एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. हे पोर्टल 1 ऑगस्ट 2026 ते 14 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत सक्रिय राहील. ज्या गुंतवणूकदारांनी पूर्वी जास्त गुंतवणूक केली होती आणि ते पात्र नव्हते, ते आता या पोर्टलवर अर्ज करू शकतील. आधी मिळालेल्या कमिशन किंवा अंशतः परताव्याची रक्कम ₹5,000 च्या परताव्यामध्ये समायोजित केली जाईल. वेळेत प्रक्रिया व्हावी यासाठी, अर्ज करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
नियामक इतिहास आणि पार्श्वभूमी
या कंपन्यांकडून पैसे वसूल करण्याची ही प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने Royal Twinkle Star Club आणि तिच्या संचालकांवर चार वर्षांसाठी बंदी घातली होती. त्यावेळी झालेल्या तपासात असे आढळून आले की, कंपनीने हॉलिडे प्लॅन्सच्या नावाखाली ₹2,656 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बेकायदेशीरपणे जमा केली होती. SEBI ने कंपनीला जमा केलेली रक्कम व्याजासह तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले होते.
पुढील कारवाई म्हणून, डिसेंबर 2018 मध्ये, SEBI ने Citrus Check Inns आणि तिच्या संचालकांवर ₹50 लाख दंड ठोठावला होता, कारण त्यांनी सार्वजनिकरित्या पैसे उभारण्यास मनाई करणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नव्हते. अनेक तक्रारींमधून असे समोर आले होते की Royal Twinkle चे संचालक Citrus Check Inns च्या माध्यमातून त्यांची योजना चालवत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या 2024 आणि 2025 मधील आदेशांनुसार, ही परतावा प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना न्याय मिळण्याची आशा आहे. गुंतवणूकदारांनी 14 सप्टेंबर च्या अंतिम मुदतीनंतर परतावा वितरणासंबंधीच्या अधिकृत अपडेट्ससाठी समितीच्या पोर्टलवर लक्ष ठेवावे.