Peerless General Finance and Investment Company मधील शेअर्सच्या व्यवहारांवरून सुरू असलेला ३० वर्षांचा जुना कायदेशीर लढा अखेर संपला आहे. सुप्रीम कोर्टाने Bhagwati Developers ची याचिका फेटाळून लावत कंपनीला मोठा दिलासा दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट वादामध्ये अंतिम निकाल दिला आहे. न्यायालयाने Bhagwati Developers Private Limited ची याचिका फेटाळून लावली असून, यामुळे १९८७ आणि १९८८ मधील शेअर्स व्यवहारांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने हे व्यवहार कायदेशीर आणि पारदर्शक असल्याचे मान्य केले होते, ज्यावर आता सुप्रीम कोर्टानेही सहमती दर्शवली आहे.
वादाचे नेमके कारण काय होते?
हा वाद साधारणपणे ३०,००० इक्विटी शेअर्सच्या खाजगी प्लेसमेंट आणि १५,६२६ शेअर्सच्या हस्तांतरणाशी संबंधित होता. १९५६ च्या कंपनी कायद्यांतर्गत (Companies Act, 1956) हे व्यवहार कॉर्पोरेट नियंत्रणासाठी चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गेली तीन दशके कंपनीच्या मागे असलेले कायदेशीर संकट कायमचे टळले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
Peerless General Finance ही एक अनलिस्टेड कंपनी असल्याने, या निर्णयाचा कोणताही थेट परिणाम शेअर बाजार किंवा स्टॉक्सच्या किमतींवर होणार नाही. तरीही, दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेतून मुक्त झाल्यामुळे कंपनीच्या भागधारकांसाठी हे एक मोठे सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
पुढील आव्हाने
कंपनी आता प्रामुख्याने फायनान्शिअल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत आहे. अनलिस्टेड कंपनी असल्याने येथे शेअर्सची लिक्विडिटी (Liquidity) कमी असते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना बाहेर पडण्यासाठी मर्यादित पर्याय असतात. याशिवाय, रिअल इस्टेटमधील प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कडक नियमांचे पालन करणे, हे कंपनीसमोरील पुढील काळातील प्रमुख लक्ष असणार आहे.