सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू विधानसभेतील कथित घोडेबाजाराची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. मे २०२६ च्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेला बहुमताचा पेच आता संपला असून, यामुळे राज्यातील राजकीय अस्थिरतेचे सावट दूर झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. एम. श्रीनिवासन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तामिळगा वेत्री कळघम (TVK) मंत्री एन. आनंद आणि चार माजी AIADMK आमदारांवर मे २०२६ च्या निवडणुकीनंतर पक्ष बदलल्याचा आरोप केला होता. या आमदारांच्या सहभागामुळेच सत्ताधारी आघाडीला बहुमत गाठता आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.\n\nकाय होता याचिकाकर्त्यांचा दावा?\nयाचिकाकर्त्याने मागणी केली होती की, ज्या आमदारांनी राजीनामा दिला आहे त्यांना आगामी पोटनिवडणुकीत उभे राहण्यापासून बंदी घालावी आणि नवीन निवडणुकांचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा. मात्र, कोर्टाने या प्रस्तावांना स्पष्टपणे नाकारले आहे. कोर्टाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, विधानसभेच्या अंतर्गत प्रक्रियेत आणि राजकारणात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?\nतामिळनाडूमध्ये सध्या TVK, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, आणि विदुथलाई चिरुथाईगल कच्ची (VCK) यांची युती सत्तेत आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता राजकीय अनिश्चितता पूर्णपणे संपली आहे. उद्योगांसाठी आणि नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्ससाठी राजकीय स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. या निकालानंतर आता तामिळनाडूतील बिझनेस वातावरण अधिक आश्वासक राहील, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. आता सरकार पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णयांकडे आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाकडे लक्ष केंद्रित करू शकेल.