सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू विधानसभेच्या २१ AIADMK आमदारांच्या विरोधातील अपात्रतेची याचिका फेटाळली आहे. राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत शिस्तभंगाच्या कारवाईत तिसऱ्या व्यक्तीला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष आणि २१ AIADMK आमदारांच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा निकाल दिला. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
वादाची पार्श्वभूमी काय?
१३ मे २०२६ रोजी झालेल्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी, २५ AIADMK आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन करत TVK-नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिला होता. सुरुवातीला विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली होती. मात्र, नंतर पक्षाच्या नेतृत्वाने २१ आमदारांवरील कारवाई मागे घेण्याची विनंती केली, जी अध्यक्षांनी मान्य केली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्ते पी. व्ही. सेल्वकुमार यांना राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी नमूद केले की, जेव्हा संबंधित राजकीय पक्षानेच आपल्या आमदारांना माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तेव्हा न्यायालायाने यात पडण्याची गरज नाही.
सरकारला काय फायदा?
या निकालामुळे तामिळनाडू सरकारपुढील कायदेशीर अनिश्चितता दूर झाली असून, विधानसभेतील सरकारच्या बहुमत स्थितीला बळकटी मिळाली आहे. जरी न्यायालयाने 'दहाव्या अनुसूची' (Anti-defection Law) बाबतचे मोठे प्रश्न भविष्यासाठी खुले ठेवले असले, तरी सध्याचा हा खटला पूर्णपणे निकाली काढला आहे. या प्रकरणाचा शेअर बाजारावर किंवा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपन्यांवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.