सुप्रीम कोर्टाने गर्दी नियंत्रणासाठी अहिंसक मार्गांवर जोर दिला आहे. पोलीस दलाला आक्रमक शस्त्रांऐवजी बचावात्मक उपकरणे (Defensive Gear) देण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत. हे पाऊल NEET-UG परीक्षेतील गैरव्यवहाराविरोधात **20 जुलै** रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान लाठीचार्ज आणि गोळीबाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर उचलले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा 'अहिंसक' मार्गावर भर
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज सार्वजनिक आंदोलनांचे व्यवस्थापन करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी संयमित आणि अहिंसक मार्गांचा अवलंब करावा. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, निशस्त्र आंदोलकांवर बळाचा अनावश्यक वापर टाळला जावा. त्याच वेळी, शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या विघटनकारी घटकांपासून असलेल्या धोक्याचीही दखल घेण्यात आली.
बचावात्मक उपकरणांना प्राधान्य
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने गर्दी नियंत्रणासाठी पोलीस दलाला सज्ज करण्याच्या पद्धतीत बदल सुचवला. आक्रमक शस्त्रांऐवजी पोलिसांना संरक्षणात्मक किंवा बचावात्मक उपकरणे (Defensive Equipment) पुरवल्यास परिस्थिती अधिक संयमाने हाताळता येईल, असे कोर्टाने म्हटले. यामुळे अधिकाऱ्यांना परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल आणि सार्वजनिक तसेच पोलीस दलाची सुरक्षा यात संतुलन साधता येईल.
गर्दी नियंत्रणाच्या पद्धतींवर कायदेशीर आव्हान
सध्याची सुनावणी 20 जुलै रोजी जंतरमंतर येथे झालेल्या एका घटनेनंतर माजी IPS अधिकारी यशोवर्धन आझाद आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित आहे. हे याचिकाकर्ते NEET-UG परीक्षेतील कथित पेपर लीकविरोधात आंदोलन करत होते. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, रॅपिड ऍक्शन फोर्स (RAF) च्या जवानांनी आंदोलकांवर पंप-ऍक्शन गनने गोळीबार केला, ज्यात ते जखमी झाले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, गर्दी पांगवण्यासाठी अशा शस्त्रांचा वापर घटनात्मक आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धतेच्या मानदंडांमध्ये बसत नाही. हा शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकाराचे (Article 19(1)(b)) उल्लंघन आहे.
पुढील कार्यवाही
सर्वोच्च न्यायालयाने लाठीमार आणि गोळीबार (Pellet Guns) करण्यावर सरसकट बंदी घालण्यास तत्त्वतः नकार दिला असला तरी, बळाचा गैरवापर झाल्याच्या विशिष्ट प्रकरणांची चौकशी करण्यास कोर्ट तयार आहे. सरकारने गर्दी नियंत्रणासंदर्भात असलेल्या विद्यमान नियमावली आणि कार्यपद्धती सादर कराव्यात, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. जर या नियमावलीत त्रुटी आढळल्यास, न्यायालय स्वतःच्या मार्गदर्शक सूचना तयार करू शकते, असे संकेत दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, 20 जुलै रोजीच्या घटनेशी संबंधित वैद्यकीय मदत आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या जतनाचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.