सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला ₹32.67 लाखांचा मोटर अपघात क्लेम देण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनीने पॉलिसीच्या टेरिटोरियल लिमिट्सचा (Territorial Limits) दिलेला युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.
सुप्रीम कोर्टाने इन्शुरन्स कंपनीला फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला एका मोटर अपघातातील क्लेमपोटी ₹32.67 लाख देण्याचे आदेश दिले आहेत. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. या प्रकरणात नेपाळमध्ये झालेल्या वाहन अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला ट्रिब्युनलने वाहन मालकावर दायित्व निश्चित केले होते, मात्र नंतर उच्च न्यायालयाने ते दायित्व इन्शुरन्स कंपनीवर ढकलले.
पॉलिसीमधील भाषेवर प्रश्नचिन्ह
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने विमा कंपन्यांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटले की, विमा कंपन्या अनेकदा त्यांच्या पॉलिसी डॉक्युमेंट्समध्ये संदिग्ध आणि चुकीची भाषा वापरतात. यामुळे पॉलिसीधारकांना विम्याचा लाभ मिळण्यास अनावश्यक कायदेशीर अडचणी येतात. कंपन्यांच्या या धोरणामुळे त्यांना एकतर दायित्व टाळता येते किंवा अनपेक्षित दाव्यांना सामोरे जावे लागते.
आंतरराष्ट्रीय प्रवासातील अस्पष्टता
ओरिएंटल इन्शुरन्सने युक्तिवाद केला होता की, त्यांची पॉलिसी भारताबाहेर झालेल्या अपघातांना लागू होत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर विमा कंपनीला पॉलिसीची व्याप्ती भारताबाहेर नको असेल, तर तसे स्पष्टपणे पॉलिसीमध्ये नमूद करणे बंधनकारक आहे. वाहन नेपाळमध्ये कायदेशीर परवानग्या घेऊन गेले होते, त्यामुळे विमा कंपनी पॉलिसीमधील अस्पष्टतेचा फायदा घेऊन क्लेम नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
IRDAI कडून नियमावलीची अपेक्षा
देशाबाहेर प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी विमा नियमावलीत सुस्पष्टतेचा अभाव असल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. भारतीय वाहने शेजारील देशांमध्ये जातात, परंतु देशांतर्गत विमा पॉलिसींमध्ये परदेशी अधिकारक्षेत्रांचा समावेश आहे की नाही, याबद्दल स्पष्ट कलमे नसल्याचे आढळून आले. यासाठी, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मोटर इन्शुरन्स पॉलिसींमध्ये क्रॉस-बॉर्डर कव्हरेज (Cross-border coverage) अटींचे मानकीकरण करण्यासाठी एक मास्टर सर्क्युलर जारी करावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
क्लेम आणि ट्रिब्युनल्सवरील परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाने मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणांच्या (Motor Accident Claims Tribunals) आदेशांच्या गुणवत्तेवरही चिंता व्यक्त केली. अनेक आदेशांमध्ये स्पष्ट कारणांचा अभाव असतो, ज्यामुळे कायदेशीर लढाई लांबते आणि अपीलची संख्या वाढते. न्यायालयाने ओरिएंटल इन्शुरन्सला चार आठवड्यांत क्लेमची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विमा क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी, IRDAI कडून पॉलिसीमधील संदिग्धता कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी कव्हरेजचे मानकीकरण करण्यासाठी भविष्यात येणारे निर्देश महत्त्वाचे ठरू शकतात.