भाजप नेत्या नाझिया इलाही खान यांच्या कथित विधानांवर तातडीने कारवाई करण्याची तोंडी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने 'शॉर्ट सर्किट' मार्गांऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यावर जोर दिला. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी स्थानिक कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 'तोंडी युक्तिवाद' फेटाळला
देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आज एका महत्त्वाच्या प्रकरणी सुनावणी करत होते. भाजयुमो नेत्या नाझिया इलाही खान यांच्यावर पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल कथित आक्षेपार्ह विधाने केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी तातडीने कारवाईची मागणी करत एक तोंडी याचिका (Oral Request) न्यायालयात सादर करण्यात आली होती.
मात्र, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयात येणे योग्य नाही. याऐवजी, घालून दिलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेवर जोर
न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना कडक शब्दांत सांगितले की, अशा प्रकारे 'शॉर्ट सर्किट' पद्धतीने न्यायालयात येऊन प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न करू नये. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात अडथळा येऊ शकतो.
**