सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा! चेक बाऊन्स प्रकरणी डिरेक्टर्सना आता थेट पुरावा आवश्यक

कोर्टाने काय स्पष्ट केले?

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, कंपनीचे डिरेक्टर्स केवळ बोर्ड रिझोल्यूशनवर सही केल्यामुळे चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात आपोआप दोषी ठरू शकत नाहीत. कोर्टाने सांगितले की, मालमत्ता खरेदी किंवा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक यांसारख्या दैनंदिन व्यावसायिक निर्णयांसाठी रिझोल्यूशनवर सही करणे म्हणजे कंपनीच्या आर्थिक बाबी किंवा कामकाजाची जबाबदारी घेणे नव्हे.

कायद्यातील तरतुदी काय सांगतात?

नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्टच्या (Negotiable Instruments Act) कलम 141 नुसार, आरोपी असलेल्या व्यक्तीवर कंपनीच्या व्यवसायाचे 'व्यवस्थापन' (in charge) आणि 'जबाबदारी' (responsible for) असल्याची थेट आरोप असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, कोर्टाने म्हटले की फिर्यादीमध्ये (complaint) अशा थेट आरोपांचा अभाव होता.

केस स्टडी: सरोज पांडे यांना दिलासा

हा निर्णय Projtech Engineering Private Limited च्या डिरेक्टर सरोज पांडे यांच्यासाठी दिलासादायक ठरला आहे. पांडे यांच्या विरोधात तीन कंपन्यांचे चेक, एकूण ₹50 लाखांचे, 20 एप्रिल 2021 रोजी बनावट सही आणि बदलांमुळे बाऊन्स झाल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरू होती. यापूर्वी अतिरिक्त सत्र न्यायालय (Additional Sessions Court) आणि दिल्ली हाय कोर्टाने (Delhi High Court) ही कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हाय कोर्टाचा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवत पांडे यांच्यावरील सर्व फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले.