निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका Supreme Court ने फेटाळली आहे. याचिकेत तांत्रिक त्रुटी असल्याने ती तातडीने सुनावणीसाठी घेतली जाणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीतील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका Supreme Court च्या रजिस्ट्रीने आज फेटाळून लावली आहे. या अर्जात तब्बल १४ तांत्रिक त्रुटी आढळल्या आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता थांबवण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी याचिकाकर्त्यांना सर्व प्रशासकीय त्रुटी दूर करून पुन्हा अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.\n\n### काय आहेत या तांत्रिक अडचणी?\nकोर्टाने नोंदवलेल्या त्रुटींमध्ये ₹२२० च्या कोर्ट फीची कमतरता, ११ पैकी ९ याचिकाकर्त्यांकडे वकालतनामा नसणे आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ओळखपत्राची प्रत अस्पष्ट असणे, अशा गंभीर बाबींचा समावेश आहे. जोपर्यंत ही सर्व कागदपत्रे नियमांनुसार दुरुस्त होत नाहीत, तोपर्यंत या याचिकेवर कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही होणार नाही.\n\n### राहुल गांधी आणि विरोधकांचा नेमका मुद्दा काय?\nराहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी सादर केलेल्या याचिकेत मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या सर्व बदलांचे ऑडिट करण्याची आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत बैठकींचे मिनिट्स व तांत्रिक लॉग्स सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.\n\nसंविधानिक संस्थांच्या कामाकाजावर बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांचेही लक्ष असते. ही याचिका मंजूर झाल्यास मतदार यादी पुनरावलोकनावर 'अंतरिम स्थगिती' येऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी कलम ३२४ चा संदर्भ देत केला आहे. आता कायदेशीर टीम या त्रुटी कशा दुरुस्त करते आणि त्यानंतर सुनावणीची तारीख कधी जाहीर होते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.