Cockroach Janata Party चा ५ सप्टेंबर रोजी होणारा मोर्चा रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनाचे काम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही राजकीय संघटना असून, कोणतीही कंपनी नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने Cockroach Janata Party च्या प्रस्तावित मोर्चावर बंदी घालण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हा मोर्चा ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. हा कार्यक्रम बेकायदेशीर असेल असे गृहीत धरण्यास कोणताही आधार नसल्याचे सांगत, कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही सरकार आणि स्थानिक पोलिसांची जबाबदारी असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची टीप
वाचकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, Cockroach Janata Party ही एक राजकीय आणि सामाजिक चळवळ असून तिचा कोणत्याही शेअर बाजाराशी किंवा व्यावसायिक कंपनीशी संबंध नाही. त्यामुळे या घटनेचा कोणत्याही लिस्टेड कंपनीवर किंवा शेअर बाजारावर परिणाम होणार नाही.
सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि BRICS समिट
या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, सेंट्रल व्हिस्टा आणि इंडिया गेट सारख्या हाय-सिक्युरिटी परिसरातील गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्याची मागणी एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याने याचिकेद्वारे केली होती. नवी दिल्लीत १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या BRICS समिटच्या दृष्टीने राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोर्टाने ही याचिका पोलिसांच्या वर्तणुकीशी संबंधित सुरू असलेल्या इतर प्रकरणांसोबत जोडण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
ल्युटियन्स दिल्ली परिसरात होणाऱ्या या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी किंवा निर्बंध असू शकतात, त्यामुळे नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी दिल्ली पोलिसांच्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.