सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: गृहकर्जदारांसाठी नियमावली बदलली, आता पुढे काय?

तक्रारीचा मार्ग आता कायमचा

सुप्रीम कोर्टाने एम/एस काब्रा अँड असोसिएट्स प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार, गृहकर्जदारांना आता तक्रार दाखल करताना विचारपूर्वक पाऊल उचलावे लागणार आहे. जर तुम्ही एकदा RERA मध्ये तुमची तक्रार नोंदवली, तर ती अंतिम मानली जाईल. जरी ती तक्रार तांत्रिक कारणांमुळे (उदा. काही चुका) मागे घेतली तरीही, तुम्ही नंतर ग्राहक मंचासारख्या इतर ठिकाणी दाद मागू शकणार नाही. या निर्णयामुळे 'फोरम शॉपिंग'ची (एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी तक्रार करणे) पद्धत बंद झाली आहे.

ग्राहक मंचांचे महत्त्व कमी?

रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ऍक्ट, 2016 नुसार, ग्राहकांना इतर कायदे लागू राहतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, या नवीन निर्णयामुळे आता ग्राहकांना सुरुवातीलाच एका मार्गाची निवड करावी लागेल. जर सुरुवातीलाच चुकीच्या पद्धतीने किंवा अपूर्ण माहितीसह तक्रार केली, तर ग्राहक मंचासारख्या पर्यायी मार्गांचे दरवाजे बंद होऊ शकतात. अनेक राज्यांमध्ये RERA चे काम संथ गतीने चालत असल्यामुळे, हा निर्णय ग्राहकांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.

कायदेशीर धोके वाढले

या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार आणि वैयक्तिक खरेदीदारांसाठी कायदेशीर प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. आता एका चुकीच्या निर्णयामुळे कायदेशीर अधिकार कायमचे गमवावे लागू शकतात. यामुळे कायदेशीर सल्लागारांवर योग्य ती कागदपत्रे सुरुवातीलाच तयार करण्याचा मोठा दबाव आला आहे. बिल्डर्सना याचा फायदा होऊ शकतो, कारण ते ग्राहकांच्या RERA मधील आधीच्या तक्रारीचा आधार घेऊन त्यांच्यावरील ग्राहक मंचातील खटले रद्द करू शकतात.

पुढील कायदेशीर रणनीती

भविष्यात, दुरुस्तीसाठी फार कमी वाव असेल. कायद्यातील गंभीर त्रुटींसाठी आर्टिकल 226 अंतर्गत याचिका दाखल करता येईल, परंतु त्यात वेळ आणि पैसा जास्त खर्च होईल. या निर्णयामुळे कायदेशीर रणनीतीमध्ये मोठा बदल करावा लागणार आहे. आता तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय हा विचारपूर्वक आणि अंतिम असावा लागेल, कारण चुका सुधारण्याचा पर्याय मर्यादित झाला आहे. यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्रात योग्य आणि अचूक कायदेशीर कागदपत्रांचे महत्त्व वाढले आहे.