देशातील विधी विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार Bar Council of India (BCI) ला नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. केवळ नोंदणीकृत वकिलांवरच BCI चे अधिकार क्षेत्र मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठांची स्वायत्तता कायम
३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. Advocates Act, 1961 नुसार, BCI चे शिस्तभंगाचे अधिकार फक्त अशा व्यक्तींवर लागू होतात ज्यांनी अधिकृतपणे वकील म्हणून नोंदणी केली आहे. त्यामुळे, कॅम्पसमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत शिस्तभंगाच्या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार फक्त संबंधित शैक्षणिक संस्थेलाच असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
NALSAR प्रकरणावर पडदा
हे प्रकरण NALSAR University of Law मधील वादाशी संबंधित होते, जिथे कॅम्पस आंदोलनानंतर BCI ने काही विद्यार्थ्यांची नोंदणी रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे पाऊल फेटाळून लावले. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, कॅम्पस मधील तणाव हा विद्यार्थ्यांचा आणि विद्यापीठ प्रशासनाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, ज्यामध्ये BCI चा हस्तक्षेप अनाठायी आहे.
BCI च्या कारभारावर नजर
या निर्णयामुळे आता BCI च्या मनमानी कारभारावरही नियंत्रण येणार आहे. न्यायालयाने सूचित केले की, भविष्यात कोणत्याही मोठ्या धोरणात्मक निर्णयासाठी BCI ला अटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्याशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक असेल. या निकालामुळे शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता जपली जाणार असून, कायदेशीर शिक्षण आणि वकिली व्यवसाय यातील सीमारेषा अधिक स्पष्ट झाली आहे.