सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत स्पष्ट केले आहे की, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या दोषींना नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत तुरुंगात राहावे लागेल. जर मूळ न्यायालयीन आदेशात शिक्षेमध्ये सूट (Remission) न देण्याची अट असेल, तर कैद्यांना मुदतीपूर्वी सुटकेचा हक्क सांगता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे न्यायालयाचा निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिया यांच्या खंडपीठाने जन्मठेपेच्या शिक्षेवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अनेक कैद्यांनी त्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने हे याचिका फेटाळून लावल्या.
नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत शिक्षा
न्यायालयाने हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, गंभीर गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे कैद्याला नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत तुरुंगात ठेवणे. यासंदर्भात, २०१६ च्या 'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध व्ही. श्रीहरन' या प्रकरणातील संविधानाच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. न्यायालयाच्या मते, या विषयावरील कायदेशीर प्रश्न आधीच सोडवला गेला आहे आणि असे अर्ज करणे हे न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.
मुदतपूर्व सुटकेवर परिणाम
या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुदतपूर्व सुटकेबाबतचे नियम. जर ट्रायल कोर्टाने शिक्षा देताना स्पष्टपणे नमूद केले असेल की, शिक्षेमध्ये कोणतीही सूट (Remission) दिली जाणार नाही, तर कैद्याला लवकर सुटका मागण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. अशा परिस्थितीत, शिक्षा पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल.
मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये मूळ आदेशात शिक्षेवर सूट देण्याबद्दल काहीही नमूद केलेले नाही, तिथे राज्य सरकारला दंड प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ४३२ अंतर्गत शिक्षेत सूट देण्याचा किंवा ती कमी करण्याचा अधिकार असेल. तसेच, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, हा निकाल राष्ट्रपतींच्या कलम ७२ आणि राज्यपाल यांच्या कलम १६१ अंतर्गत असलेल्या क्षमादानाच्या अधिकारांवर परिणाम करणार नाही.
हा निकाल न्यायव्यवस्थेतील अधिकार क्षेत्राबाबत अधिक स्पष्टता आणतो. यापुढे, गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा सुनावताना ट्रायल कोर्ट्सनी निकालात सूटबाबतचे नियम स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल.