कर्नाटक हायकोर्टात न्यायाधीशांची कमतरता संपणार? सुप्रीम कोर्टच्या कॉलेजियमची मोठी शिफारस!

न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ

सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने कर्नाटक हायकोर्टात 6 वकिलांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे हायकोर्टातील न्यायाधीशांची सक्रिय संख्या 54 पर्यंत पोहोचेल. सध्या कर्नाटक हायकोर्टात 62 पैकी 48 पदे भरलेली आहेत. अलीकडेच सरकारने 3 अतिरिक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना मंजुरी दिली होती. या नवीन नियुक्त्यांमुळे कोर्टावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल, पण तरीही ही संख्या पूर्ण क्षमतेपेक्षा कमीच असेल.

प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर

कर्नाटक हायकोर्टात सध्या 33 लाखांहून अधिक आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 22 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. एका न्यायाधीशावर सरासरी 1,750 खटल्यांचा भार आहे, ज्यामुळे कामात विलंब होतो. न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या संमतीची आवश्यकता असल्यामुळे अनेकदा विलंब होतो.

धोके आणि प्रशासकीय त्रुटी

संपूर्ण भारतात हायकोर्टात न्यायाधीशांची 30% पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे कायद्याच्या राज्याला धोका निर्माण झाला आहे. अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती ही एक तात्पुरती उपाययोजना आहे, कायमस्वरूपी तोडगा नाही. तसेच, न्यायाधीशांच्या कामात अपुरे पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशनचा अभाव आणि जुनी कार्यसंस्कृती यांसारख्या समस्या आहेत. जर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने या नावांना लवकर मंजुरी दिली नाही, तर प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणखी वाढेल.

भविष्यातील आव्हाने

न्यायाधीशांची नियुक्ती ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, जी गुप्तचर अहवाल, कार्यकारी तपासणी आणि न्यायव्यवस्था व कार्यकारी यांच्यातील संतुलनावर अवलंबून असते. कॉलेजियमने जरी तातडीने पाऊल उचलले असले, तरी नवीन न्यायाधीशांवर कामाचा ताण वाढणार आहे. यासाठी राज्याला आवश्यक आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील.