माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित एक जुने प्रकरण मंगळवारी औपचारिकरित्या बंद केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण २००५ साली ओडिशातील तालाबिरा-II कोळसा खाणीच्या वाटपाशी संबंधित होते. या प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. मात्र, आज सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयने (CBI) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आणि ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द केला.
कोर्टाचा निर्णय
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कोर्टाने म्हटले की, सीबीआयच्या निष्कर्षांना फेटाळण्यासाठी ट्रायल कोर्टाकडे पुरेसे कायदेशीर आधार नव्हते. त्यामुळे, सीबीआयचा रिपोर्ट स्वीकारून कोर्टाने हे प्रकरण बंद केले आहे.
कोणाकोणावर होता आरोप?
या प्रकरणात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला आणि माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारेख यांचीही नावे होती. खाण वाटपाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
कायदेशीर लढाईचा शेवट
माजी पंतप्रधानांनी समन्सविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी युक्तिवाद केला होता की, लोकसेवकावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर परवानगी घेण्यात आली नव्हती आणि वाटप त्यांच्या अधिकृत कामाचा भाग होते. आता कोर्टाने सीबीआयचा अहवाल स्वीकारल्याने या प्रकरणातील कायदेशीर अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे.