सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळल्यामुळे Vedanta आणि Ravva Oil ला **$99 दशलक्ष** रुपयांच्या आर्बिट्रेशन अवॉर्डचा लाभ मिळणार आहे. **1994** मधील ऑईलफिल्ड करारामुळे सुरू असलेला हा दशकांचा कायदेशीर वाद अखेर निकालात निघाला आहे.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि Vedanta यांच्यातील Ravva ऑईलफिल्डशी संबंधित प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईवर पडदा टाकला आहे. 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी, न्यायपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केलेली सरकारची अपील फेटाळून लावली, ज्यामुळे कंपनीला $99 दशलक्ष (सुमारे 830 कोटी रुपये) चा परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.\n\n### वादाची पार्श्वभूमी काय होती?\nहा वाद 1994 मध्ये कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील 'Ravva' ऑईलफिल्डच्या विकासासाठी केलेल्या कराराशी संबंधित आहे. गेल्या दोन दशकांपासून या क्षेत्राच्या विकासाचा खर्च कसा मोजला जावा आणि तो सरकार व भागीदारांमध्ये कसा विभागला जावा, यावर दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद होते. अनेकदा झालेली आर्बिट्रेशन प्रक्रिया आणि अपीलानंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कंपनीच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम\nन्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सरकारवर टीका केली. अशा प्रकारे सातत्याने कायदेशीर लढा सुरू ठेवल्याने देशाची व्यावसायिक वाद निवारण केंद्राच्या रूपात असलेली विश्वासार्हता कमी होऊ शकते, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. Vedanta च्या शेअरहोल्डर्ससाठी हा निकाल मोठा दिलासा मानला जात आहे, कारण यामुळे दीर्घकाळ रेंगाळलेली कायदेशीर अनिश्चितता आता संपुष्टात आली आहे.\n\n### आर्थिक आणि ऑपरेशनल स्थिती\nFY27 च्या अलीकडील तिमाही निकालांमध्ये Vedanta ने चांगली कामगिरी नोंदवली आहे, ज्यात नफ्याचे मार्जिन उत्तम राहिले असून कंपनी कर्ज कमी करण्यावर भर देत आहे. जरी हा $99 दशलक्ष चा निधी कॅश फ्लो सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असला, तरी कंपनीचे भवितव्य जागतिक कमोडिटी किमती आणि ऑपरेशन्सच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असेल. या निकालामुळे जुन्या कराराचा वाद जरी मिटला असला, तरी कच्च्या तेलाच्या आणि धातूंच्या किमतीतील अस्थिरता यांसारखी आव्हाने गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.