नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड (NSEL) मधील हजारो गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक बातमी. सुप्रीम कोर्टाने MMTC ची याचिका फेटाळल्यामुळे **₹1,950 कोटींच्या** सेटलमेंटचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे **५,६०० पेक्षा जास्त** गुंतवणूकदारांना त्यांच्या रकमेच्या **४२%** परतावा मिळणार आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सुप्रीम कोर्टाने MMTC (Metals and Minerals Trading Corporation) ची याचिका फेटाळून लावत NSEL च्या ₹1,950 कोटींच्या सेटलमेंट प्रक्रियेतील शेवटचा कायदेशीर अडथळा दूर केला आहे. या निर्णयामुळे नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) द्वारे मंजूर करण्यात आलेली सेटलमेंट योजना आता लागू होणार आहे. २०१३ च्या पेमेंट डिफॉल्टपासून सुरू असलेला हा कायदेशीर लढा आता संपल्यात जमा आहे.
कोणाला मिळणार फायदा?
या सेटलमेंट अंतर्गत, ५,६८२ निर्दिष्ट सावकारांना (Creditors) त्यांच्या पडताळणी केलेल्या दाव्यांच्या सुमारे ४२% रक्कम परत मिळणार आहे. या प्रक्रियेसाठी हे गुंतवणूकदार त्यांचे अधिकार 63 moons technologies Ltd कडे हस्तांतरित करतील, जी कंपनी या वाटप प्रक्रियेचे काम पाहणार आहे. या सेटलमेंटची गणना ३१ जुलै २०२४ पर्यंतच्या थकबाकीवर आधारित आहे.
मालमत्तेची विक्री आणि ईडीची भूमिका
या पेआऊटसाठी निधी उभारण्यासाठी, PMLA अंतर्गत विशेष न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) जप्त केलेली मालमत्ता विकण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने सुमारे ₹३,४६४ कोटी मूल्याच्या मालमत्ता विक्रीसाठी निश्चित केल्या आहेत. वितरणानंतर उरलेली रक्कम न्यायालयाच्या ताब्यात राहील.
आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा या मालमत्तेच्या विक्रीकडे आणि प्रत्यक्ष परताव्याकडे लागल्या आहेत. कायदेशीर गुंतागुंत आणि मालमत्तेची स्थिती पाहता, ईडी आणि सरकारी यंत्रणांमधील समन्वय या परताव्याच्या गतीवर परिणाम करेल.