सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील 855 एकरच्या कुकरेल नाईट सफारी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे, पण यासाठी कठोर पर्यावरणीय अटी आणि नियमित तपासणीचे बंधन घातले आहे. तसेच, उत्तराखंडमधील जिलिंग इस्टेट येथे प्रस्तावित हॉटेल प्रकल्पाचे पर्यावरण परिणाम सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
Detailed Coverage
यूपीच्या कुकरेल सफारी प्रकल्पाला मंजुरी
सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊ, उत्तर प्रदेशातील कुकरेल नाईट सफारी आणि प्राणी उद्यान विकसित करण्याच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुमारे 855 एकर जागेवर पसरलेला आहे. सध्याच्या प्राणी संग्रहालयाची जागा दाट लोकवस्तीमुळे अयोग्य ठरल्याने हा नवीन प्रकल्प सुरू केला जात आहे.
प्रकल्पासाठी कठोर अटी
न्यायालयाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी, काही कडक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी (CEC), सेंट्रल झू अथॉरिटी आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांनी घालून दिलेल्या सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. CEC वेळोवेळी प्रकल्पाच्या जागेची तपासणी करून अहवाल सादर करेल, ज्याचा पहिला अहवाल 28 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सादर करावा लागेल. तसेच, आवश्यक असलेले सर्व परवाने मिळेपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यास मनाई आहे. राज्य सरकारचा दावा आहे की, या प्रकल्पात स्थानिक वनस्पती लावून परिसराचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर दिला जाईल.
उत्तराखंडमधील पर्यावरणीय तपासणी
एका वेगळ्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमधील नैनिताल जिल्ह्यातील जिलिंग इस्टेटचे तपशीलवार सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या परिसरात प्रस्तावित असलेल्या फाईव्ह स्टार हॉटेल आणि रिसॉर्ट प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय व्यवहार्यतेची तपासणी केली जात आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने CEC ला परिसरातील बांधकामांची परवानगी, मागील 10 वर्षांतील वृक्षतोड आणि भीमताल-मुक्तेश्वर परिसरातील वन्यजीव कॉरिडॉरला असलेला धोका यांसारख्या बाबींची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तीन आठवड्यांत अहवाल सादर केला जाईल, ज्यातून या बांधकामामुळे पर्यावरणाला धोका आहे का, हे स्पष्ट होईल.
कर्नाटक पर्यावरण समित्यांवरील प्रश्नचिन्ह
या विकास प्रकल्पांव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक राज्यातील पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरणांच्या (SEIAA आणि SEAC) कामकाजावरही चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) आणि राज्यस्तरीय तज्ञ मूल्यांकन समिती (SEAC) च्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, काही नियुक्त सदस्यांकडे, ज्यात एका राजकीय व्यक्तीचा समावेश आहे, तांत्रिक भूमिकेसाठी आवश्यक असलेली व्यावसायिक पात्रता नाही. न्यायालयाची ही भूमिका राज्यातील पर्यावरण समित्या कशा स्थापन केल्या जातात, यावर प्रकाश टाकते.