सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चेतन आणि नितीन सभरवाल यांना मोठा धक्का दिला आहे. माजी सरन्यायाधीश वाय. के. सभरवाल यांच्या मुलांविरोधात आता आयकर विभाग **₹255 कोटींच्या** शेअर व्यवहाराची पुनर्तपासणी (Reassessment) करू शकणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने चेतन आणि नितीन सभरवाल यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे २००८-०९ आणि २००९-१० या कर निर्धारण वर्षांसाठीची पुनर्तपासणी करण्याचा मार्ग आयकर विभागासाठी मोकळा झाला आहे.
काय आहे वादाचे मूळ?
हा संपूर्ण वाद २००७ मधील एका शेअर व्यवहाराशी संबंधित आहे, ज्याचे मूल्य सुमारे ₹255 कोटी होते. सभरवाल बंधूंनी 'पवन इम्पेक्स (P) लिमिटेड' आणि 'एसव्हीआयआयटी सॉफ्टवेअर (P) लिमिटेड' चे शेअर्स 'जीवायएस रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड'ला विकले होते. या विक्रीतून मिळालेली रक्कम दिल्लीतील सिकंदरा रोडवरील एका निवासी मालमत्तेत गुंतवून त्यांनी 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट'च्या कलम 54F अंतर्गत भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) कर सवलतीचा दावा केला होता.
आयकर विभागाचा संशय
आयकर विभागाच्या मते, शेअर्सची विक्री किंमत जाणीवपूर्वक फुगवून दाखवण्यात आली होती. मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा जास्त किंमत दाखवून कर चुकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय विभागाला आहे. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आयकर विभागाकडे या पुनर्तपासणीसाठी पुरेसे ठोस पुरावे (Tangible Material) उपलब्ध आहेत.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता सभरवाल बंधूंना पुन्हा एकदा कायदेशीर तपासणीला सामोरे जावे लागणार असून, जर कर सवलतीचा दावा चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांच्यावर मोठा आर्थिक दंड किंवा व्याज आकारले जाऊ शकते.