सुप्रीम कोर्टाने Fortis Healthcare ची याचिका फेटाळली असून, २०१६ च्या Daiichi Sankyo आर्बिट्रल अवॉर्डशी संबंधित मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी आता फॉरेन्सिक ऑडिटचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे प्रकरण कंपनीच्या माजी प्रवर्तकांशी संबंधित व्यवहारांवर केंद्रित आहे.
सुप्रीम कोर्टाने Fortis Healthcare ची याचिका फेटाळून लावत कंपनीच्या मालमत्तेचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण २०१६ मधील त्या आर्बिट्रल अवॉर्डशी संबंधित आहे, जे जपानी फार्मा कंपनी Daiichi Sankyo ने Ranbaxy Laboratories च्या अधिग्रहणांनंतर जिंकले होते. मात्र, हे अवॉर्ड अद्याप पूर्ण झालेले नाही.\n\nही कायदेशीर लढाई कंपनीचे माजी प्रवर्तक, म्हणजे सिंह बंधू (Singh brothers) यांच्या कार्यकाळातील व्यवहारांशी जोडलेली आहे. फॉरेन्सिक ऑडिटला विरोध करताना कंपनीने असा युक्तिवाद केला होता की, आता आम्ही एक 'लिस्टेड' कंपनी आहोत आणि आमच्याकडे अनेक पब्लिक शेअरहोल्डर्स आहेत, त्यामुळे अशी तपासणी नको. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती जॉयमल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, कंपनी लिस्टेड असली तरी तपास प्रक्रियेतून तिला सूट मिळू शकत नाही, विशेषतः जेव्हा न्यायालय कंपनीला कर्जदारांना मदत करणारी ('enabler') संस्था म्हणून पाहते.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही तपासणी जुन्या काळातील म्हणजे माजी प्रवर्तकांच्या काळातील प्रकरणांशी संबंधित आहे. २०१८ पासून Fortis Healthcare चे व्यवस्थापन IHH Healthcare कडे असून, सध्याची कार्यपद्धती पूर्णपणे वेगळ्या गव्हर्नन्स स्ट्रक्चरवर आधारित आहे. दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, कॉर्पोरेट लेअरिंग किंवा पब्लिक शेअरहोल्डर्सचा आधार घेऊन कायदेशीर निर्णयांची अंमलबजावणी टाळता येणार नाही.\n\nया तपासणीमुळे भविष्यात कंपनीच्या कामकाजावर किती परिणाम होतो आणि माजी प्रवर्तकांच्या प्रकरणाचा शेवट कसा होतो, याकडे आता शेअरहोल्डर्सचे लक्ष लागले आहे.