मतदार नोंदणीसाठीच्या सुधारित 'Form 6' ला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिलेली नाही, हे स्पष्ट करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी **२७ ऑक्टोबर २०२६** रोजी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या (ECI) सुधारित 'Form 6' संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महत्त्वाची स्पष्टोक्ती दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्या कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आयोगाने केलेल्या बदलांना न्यायालयाने ना कोणतीही मंजुरी दिली आहे, ना ते फेटाळले आहेत.
नक्की वाद काय आहे?
२६ सप्टेंबर २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाने एक प्रेस रिलीज जारी केली होती. त्यात आयोगाने असा दावा केला होता की, मे २०२६ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाने 'Form 6' मधील बदलांना अप्रत्यक्षपणे मान्यता दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने आज हा दावा खोडून काढला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मे २०२६ च्या निकालाच्या वेळी हा सुधारित फॉर्म अस्तित्वातच नव्हता, त्यामुळे त्याला मान्यता मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
मतदारांसमोर अडचणी
या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाने कोणतेही कायदेशीर बदल न करता नवीन नियम लागू केले आहेत. यामध्ये पूर्वजांची माहिती मागणे किंवा जुन्या रिव्हिजन सायकलशी लिंक करणे यांसारख्या अटींचा समावेश आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना नोंदणी प्रक्रियेत नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
पुढील दिशा
आता हे प्रकरण इतर प्रलंबित याचिकेसोबत एकत्रित करण्यात आले असून, आगामी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या या नवीन नोंदणी प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेवर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.