उमेदवारी अर्जात चुकीची माहिती देणाऱ्या उमेदवारांविरुद्ध आता नागरिक थेट फौजदारी तक्रार दाखल करू शकणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात सर्व कायदेशीर अडथळे दूर करत उमेदवारांच्या पारदर्शकतेवर मोठा शिक्कामोर्तब केला आहे.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या मैदानात असलेल्या उमेदवारांच्या उत्तरदायित्वाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या उमेदवाराने आपल्या नामनिर्देशन पत्रात (Nomination Papers) खोटी माहिती दिली असेल, तर सामान्य नागरिक त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतात.
कायदेशीर पेच सुटला
या निकालामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला तांत्रिक वाद मिटला आहे. पूर्वी असा समज होता की, 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर'च्या कलम १९५ नुसार, काही गुन्ह्यांसाठी केवळ सरकारी अधिकाऱ्याने तक्रार केली तरच कारवाई होऊ शकते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे की, 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५१' च्या कलम १२५-ए (Section 125-A) अंतर्गत ही मर्यादा लागू होत नाही.
तक्रार करण्याचा अधिकार आता थेट जनतेच्या हातात
न्यायालयाने म्हटले आहे की, २००६ मध्ये कायद्यात सुधारणा करताना कायदेमंडळाकडे ही मर्यादा घालण्याची संधी होती, पण त्यांनी तसे केले नाही. या निर्णयामुळे आता कोणताही मतदार किंवा नागरिक थेट न्यायालयात जाऊन उमेदवाराच्या मालमत्तेबद्दल, शैक्षणिक पात्रतेबद्दल किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल खोटी माहिती दिली असल्यास तक्रार करू शकतो.
पारदर्शकतेचा आग्रह
कलम १२५-ए नुसार, प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. यामध्ये दोषी आढळल्यास उमेदवाराला ६ महिन्यांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. हा निर्णय केवळ निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणार नाही, तर एक जबाबदार शासन प्रणाली तयार करण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. राजकीय उत्तरदायित्व वाढल्यास भविष्यात प्रशासकीय आणि धोरणात्मक स्थिरता येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.