सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांच्या खात्यांसाठी पालकांची संमती अनिवार्य असावी का, यावर विचार करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यामुळे टेक कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया खाते उघडताना पालकांची अनिवार्य परवानगी आवश्यक आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
टेक कंपन्यांसमोर वाढणार आव्हाने
Meta Platforms (Facebook, Instagram) आणि Snap Inc. सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी हा बदल मोठा धक्का ठरू शकतो. सध्या या प्लॅटफॉर्मवर १३ वर्षांवरील मुले सहजपणे खाते उघडू शकतात. जर सरकारने कठोर नियम लागू केले, तर कंपन्यांना त्यांच्या साईन-अप प्रक्रियेत पूर्णपणे बदल करावा लागेल.
यामुळे युजर ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात, ज्यामुळे नवीन युजर्स वाढण्याचा वेग मंदावू शकतो. तसेच, पालकांची ओळख पटवण्यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक यंत्रणेमुळे कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च वाढून त्यांच्या मार्जिन्सवर दबाव येऊ शकतो.
कायदेशीर पेच आणि डेटा प्रोटेक्शन
ही बाब 'Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023' शी संबंधित आहे. अल्पवयीन मुले स्वतःहून प्लॅटफॉर्मच्या अटी मान्य करू शकतात का, यावरही कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने हा नियम लागू केल्यास राज्यांच्या विखुरलेल्या नियमांपेक्षा एकसमान धोरण लागू होईल, मात्र पालकांची ओळख पटवण्याचे तांत्रिक आव्हान कंपन्यांसमोर कायम राहील. गुंतवणूकदारांनी आगामी सुनावणीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.