हनिमून हत्याकांडातील आरोपी सोनम रघुवंशीची जामीन रद्द, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

Detailed Coverage

सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द

मेघालयात हनिमूनला गेलेल्या पती राजा रघुवंशीच्या हत्येच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या सोनम रघुवंशीचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्या. एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. पी.बी. वराळे यांच्या पीठाने सोनमला पुढील तीन आठवड्यांत ट्रायल कोर्टात (Trial Court) शरणागती पत्करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी मेघालय सरकारने खालच्या कोर्टाने आणि मेघालय हायकोर्टाने दिलेल्या जामिनाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

जामिनावरील कायदेशीर लढाई

सोनम रघुवंशीला एप्रिल 2026 मध्ये सुरुवातीला जामीन मिळाला होता. हा जामीन शिलाँग ट्रायल कोर्टाने शोधलेल्या तांत्रिक त्रुटींवर आधारित होता. कोर्टाने नमूद केले होते की, अटक मेमोमध्ये (Arrest Memo) अटकेची कारणे स्पष्टपणे नमूद केलेली नव्हती आणि भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) अंतर्गत चुकीची कलमं लावली गेली होती. मेघालय हायकोर्टानेही पोलिसांच्या कायदेशीर कार्यवाहीतील त्रुटींवर बोट ठेवले होते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, या केवळ किरकोळ लिपिकीय त्रुटी (Clerical Errors) होत्या आणि त्यांनी आरोपांची गंभीरता कमी केली नाही. तसेच, आरोपी मोकळी राहिल्यास ती पळून जाण्याचा धोका (Flight Risk) असल्याचेही राज्य सरकारने सांगितले. या युक्तिवादानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा किरकोळ तांत्रिक त्रुटी गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात जामिनासाठी पुरेसे कारण ठरू शकत नाहीत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि पुढील पाऊले

इंदौरहून आलेल्या या जोडप्याने मे 2025 मध्ये मेघालयात प्रवास केला होता आणि ते अचानक बेपत्ता झाले होते. काही दिवसांनी राजा रघुवंशीचा मृतदेह एका दरीत सापडला. पोलिसांनी केलेल्या तपासात असे समोर आले की, आर्थिक फायद्यासाठी भाडोत्री गुंडांच्या मदतीने हा खून घडवून आणण्यात आला होता. त्यानंतर जून 2025 मध्ये सोनम रघुवंशीला अटक करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने तिला पुन्हा कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले असले, तरी भविष्यासाठी एक तरतूद ठेवली आहे. जर सहा महिन्यांत खटल्याची सुनावणी (Trial Proceedings) योग्य गतीने पुढे सरकली नाही, तर सोनम रघुवंशी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता कायदेशीर लढाई पुन्हा ट्रायल कोर्टात जाईल, जिथे राज्याकडून खटला चालवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.