सर्वोच्च न्यायालयाने आता कोर्टातील कामकाजाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर अनधिकृतपणे वापरण्यावर आणि त्यातून पैसे कमावण्यावर बंदी घातली आहे. यापुढे कोर्टाच्या कार्यवाहीचे व्हिडिओ क्लिप्स वापरण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
Detailed Coverage
न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपणार
सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जुलै 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, आता न्यायालयातील कामकाजाचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर परवानगीशिवाय वापरता येणार नाहीत. या क्लिप्स संपादित करणे, प्रसारित करणे किंवा त्यातून पैसे कमावणे पूर्णपणे प्रतिबंधित असेल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिव किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
न्यायालयात गैरवापर रोखण्यासाठी पाऊल
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या संदर्भात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, न्यायालयाच्या कार्यवाहीचे लाईव्ह-स्ट्रीमिंग पारदर्शकतेसाठी असले तरी, यातून काही क्लिप्स बाहेर काढल्या जातात आणि गैरवापर केला जातो. सोशल मीडियावर या संपादित क्लिप्समधून पैसे कमावले जात असल्याने न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या कार्यवाहीकडे मनोरंजनाचे साधन म्हणून पाहता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
AI चा धोका आणि नियामक चौकट
न्यायालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) व्हिडिओ क्लिप्समध्ये फेरफार करून चुकीची माहिती पसरवण्याच्या वाढत्या धोक्यावरही चिंता व्यक्त केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अशा तंत्रज्ञानामुळे चुकीचे अर्थ काढणे सोपे झाले आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी इलेक्ट्रॉनिक नोंदींचा गैरवापर झाल्यास न्यायप्रशासनासाठी धोका निर्माण होऊ शकतो, असे म्हटले. यावर उपाय म्हणून, केंद्र सरकारला डिजिटल मध्यस्थांसाठी (digital intermediaries) एक नियामक चौकट तयार करण्याची जबाबदारी कोणत्या मंत्रालयांवर असेल, हे निश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
लाईव्ह-स्ट्रीमिंगच्या सुलभतेवर परिणाम?
सप्टेंबर 2022 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या खंडपीठाच्या कार्यवाहीचे लाईव्ह-स्ट्रीमिंग सुरू केले होते, जे कलम 21 अंतर्गत न्याय मिळवण्याच्या हक्काच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात होते. मात्र, आता सामान्य नागरिक, डिजिटल कंटेंट निर्माते आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी हे निर्बंध लागू असतील. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशामुळे अधिकृत वृत्तसंस्थांना (news organizations) कार्यवाहीवर अहवाल देण्यापासून रोखले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व उच्च न्यायालयांना हा आदेश त्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून त्याचे त्वरित पालन होईल. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी उच्च न्यायालये कशी करतात आणि भविष्यात रेकॉर्ड केलेल्या सामग्रीच्या प्रसारासाठी अहवाल आवश्यकता कशा व्यवस्थापित करतात, यावर न्यायालयाचे लक्ष असेल.