सुप्रीम कोर्टाने Shree Naman Developers च्या Gstaad Hotels आणि Neo Capricorn Plaza संपादनावर शिक्कामोर्तब केले आहे. **₹1,800 कोटींचा** हा रेझोल्युशन प्लॅन सावकारांना पूर्ण कर्ज वसुली मिळवून देणारा ठरला आहे.
कायदेशीर अडथळा दूर
सुप्रीम कोर्टाने Gstaad Hotels आणि Neo Capricorn Plaza च्या अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा केला असून, या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला कायदेशीर वाद संपला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर होणार आहे, कारण आता बेंगळुरूचे JW Marriott आणि पुण्याचे Crowne Plaza सारख्या प्रीमियम मालमत्तांचे व्यवस्थापन बदलणार आहे.
आर्थिक बाजू आणि वसुली
हा रेझोल्युशन प्लॅन ₹1,800 कोटींचा आहे, जो कंपनीच्या एकूण ₹1,227 कोटींच्या कर्जापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. यामुळे सावकारांना कर्जाची 100% वसुली मिळाली आहे, जे दिवाळखोरी प्रक्रियेत अत्यंत दुर्मिळ आहे. हे कर्ज मूळचे Piramal Finance कडून घेतले होते, जे 2022 मध्ये Omkara Asset Reconstruction कडे हस्तांतरित करण्यात आले होते.
कायद्याचे नवीन 'बेंचमार्क'
कोर्टाच्या या निर्णयाने दिवाळखोरी (Insolvency) प्रकरणांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, कंपनी डिफॉल्टर आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. केवळ हिशोबातील बारीक-सारीक चुका काढून किंवा वादाचे कारण देऊन दिवाळखोरी प्रक्रिया लांबवता येणार नाही. 'कॅश फ्लो' चांगला आहे, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही वेळेवर कर्ज फेडणार नाही, असेही कोर्टाने यावेळी बजावून सांगितले.
आता कायदेशीर अडथळे दूर झाल्यामुळे Shree Naman Developers साठी या मालमत्तांच्या एकत्रीकरणाचा (Operational Integration) मार्ग सुकर झाला आहे.