सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) मोठा दिलासा दिला आहे. एका खाजगी डेअरीला ५ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले असून, जनहितार्थ कारवाई करण्याचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
पुण्यातील 'गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स' या आस्थापनेला ₹५ लाख भरपाई देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळून लावला आहे. अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या तक्रारी आणि परिसरातील अस्वच्छतेमुळे FDA ने या डेअरीचा परवाना निलंबित केला होता. उच्च न्यायालयाने ही कारवाई अवाजवी ठरवून राज्य सरकारला दंड ठोठावला होता.
जनहितार्थ कारवाईला प्राधान्य
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात असताना नियामक संस्थांना (Regulatory Bodies) काम करण्यापासून रोखता येणार नाही. 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ॲक्ट' अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करताना अशा संस्थांना दरवेळी आर्थिक दंडाची भीती नसावी. प्रशासकीय कारवाईचा उद्देश हा ग्राहकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हाच असतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी इशारा
हा निर्णय एफ अँड बी (Food & Beverage) क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक मोठा धडा आहे. यापुढे हायजीन आणि सुरक्षिततेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे व्यापाऱ्यांना महागात पडू शकते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परवाना निलंबनाची कारवाई होऊ शकते आणि अशा वेळी केवळ नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात धाव घेणे कठीण होईल, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.