९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Supreme Court ने न्यायिक कामकाजाच्या लाइव्ह-स्ट्रीमिंगला पाठिंबा दिला असला तरी, त्यातून होणाऱ्या अनधिकृत कमाईवर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. कोर्टाच्या कामकाजाचे व्हिडिओ वापरून कमाई करणाऱ्या थर्ड-पार्टी चॅनल्सवर आता नवीन निर्बंध येणार आहेत.
न्यायिक कामकाजाचे स्वरूप आणि मर्यादा
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्पष्ट केले की, कोर्टाच्या लाइव्ह-स्ट्रीमिंगचा मुख्य उद्देश पारदर्शकता राखणे हा आहे, ना की सोशल मीडिया चॅनल्ससाठी कमाईचे साधन बनणे. अनेक वकील आणि थर्ड-पार्टी प्लॅटफॉर्म्स न्यायालयाच्या क्लिप्स एडिट करून, त्यामध्ये फेरफार करून जाहिरातींमधून नफा कमावत असल्याचे समोर आले आहे, ज्यावर कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवीन नियमावलीची तयारी
या अनधिकृत प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना निर्देश दिले आहेत. पुढील दोन आठवड्यांत सर्व उच्च न्यायालये आणि संबंधित घटकांकडून सूचना मागवून एक औपचारिक नियमावली (Regulatory Framework) तयार केली जाणार आहे. जुलै २०२६ चा अंतरिम आदेश जो क्लिप्सच्या अनधिकृत संपादनावर आणि प्रसारणावर निर्बंध घालतो, तो नवीन नियमावली येईपर्यंत लागू राहील.
डिजिटल मीडिया क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
ज्या डिजिटल मीडिया कंपन्या किंवा कंटेंट क्रिएटर्सचा महसूल मॉडेल कोर्टातील व्हायरल क्लिप्सवर अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय चिंतेची बाब आहे. कॉपीराइट, कंटेंटची विश्वासार्हता आणि कमाईच्या मर्यादेबाबत येणारे नवीन नियम या व्यवसायांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात. आता बाजारपेठेची नजर केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या नवीन नियमांकडे लागली आहे, ज्यामुळे 'पत्रकारिता' आणि 'व्यावसायिक गैरवापर' यामधील रेषा अधिक स्पष्ट केली जाणार आहे.