Trinamool Congress मधील अंतर्गत नेतृत्वाचा वाद आणि पक्षाचे चिन्ह गोठवल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला (EC) कडक निर्देश दिले आहेत. ६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पश्चिम बंगाल पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, कोर्टाने हा वाद सोडवण्यासाठी कालमर्यादा (Timeline) स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
कोर्टाचे तातडीने हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्टाने Trinamool Congress मधील नेतृत्वाच्या संघर्षात लक्ष घातले असून निवडणूक आयोगाला या प्रकरणावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, दीर्घकाळ चालणाऱ्या अंतर्गत वादांमुळे राजकीय अनिश्चितता निर्माण होते, जसे आपण महाराष्ट्रातील Shiv Sena वादाच्या वेळी पाहिले होते.
वादाचे मूळ आणि पोटनिवडणूक
पक्षाचे नाव आणि 'फुले व गवत' चिन्हावरील मालकी हक्कावरून दोन्ही गटांमध्ये मोठा संघर्ष सुरू आहे. १७ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने वादाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे मूळ चिन्ह गोठवले होते. याचा परिणाम म्हणून, आगामी ६ ऑक्टोबरच्या पश्चिम बंगाल पोटनिवडणुकीसाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. ममता बॅनर्जी गटाला आता 'फुटबॉल खेळाडू' हे चिन्ह देण्यात आले आहे, तर ऋताब्रता बॅनर्जी यांच्या गटाला 'लिफाफा' (Envelope) चिन्ह मिळाले आहे.
कायदेशीर पेच आणि युक्तिवाद
ममता बॅनर्जी यांच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर हा आदेश आल्याने कायदेशीर उपाय शोधण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, दुसऱ्या गटाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रांची संख्या खूप मोठी असल्याने घाईघाईने निर्णय घेणे शक्य नाही.
आता सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढच्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली असून, हा वाद अंतिम टप्प्यात पोहोचवण्यासाठी नेमका किती वेळ लागेल, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाकडून मागितले आहे.