सुप्रीम कोर्टाने भारत फोर्जचे चेअरमन बाबा कल्याणी आणि त्यांची बहीण सुगंधा हिरेमठ यांच्यातील ₹1 लाख कोटींच्या मालमत्ता वादावर तोडगा काढण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार, दोन्ही पक्षांना समझोत्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
कल्याणी कुटुंबातील ₹1 लाख कोटींचा वाद
भारतातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक कुटुंबांपैकी एक असलेल्या कल्याणी कुटुंबातील वारसा हक्क आणि मालमत्तेवरून सुरू असलेल्या वादात आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हस्तक्षेप केला आहे. भारत फोर्जचे चेअरमन बाबा कल्याणी आणि त्यांची बहीण सुगंधा हिरेमठ यांच्यातील तब्बल ₹1 लाख कोटी किमतीच्या मालमत्तेच्या वाटपावर समझोता घडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव यांची मध्यस्थ म्हणून नेमणूक केली आहे.
या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही पक्षांना दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात मुंबई उच्च न्यायालयातील (Bombay High Court) सर्व कायदेशीर प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हिकल शेअर्सच्या मालकीवरून वाद
या कायदेशीर लढाईचे मुख्य कारण १९९४ मधील कौटुंबिक करार आहे. सुगंधा हिरेमठ यांनी २०२३ मध्ये दावा केला होता की, बाबा कल्याणी यांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांनी हिकल लिमिटेडचे (Hikal Limited) शेअर्स त्यांना हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. या हस्तांतरणामुळे हिकलमधील त्यांच्या कुटुंबाचा हिस्सा ३५% वरून ६९% पर्यंत वाढेल आणि कंपनीवरील नियंत्रण बदलेल. मात्र, बाबा कल्याणी यांनी या कराराच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्यामुळे हा वाद न्यायालयात पोहोचला.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी असाच मध्यस्थीचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यावेळी कोर्टाने नमूद केले होते की, बाबा कल्याणी यांनी चर्चेत सहभागी होण्यास नकार दिला होता आणि पूर्वीचे समझोत्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. मात्र, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी (Chief Justice of India) लवकरात लवकर बिगर-न्यायिक तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली होती.
व्यापक कौटुंबिक मालमत्तेचे दावे
हा वाद कल्याणी कुटुंबातील मोठ्या मालमत्तेच्या वाटपाचा एक भाग आहे. यामध्ये भाऊ गौरीशंकर कल्याणी यांचाही समावेश आहे. २०२४ मध्ये, सुगंधा हिरेमठ यांच्या मुलांनी, समीर हिरेमठ आणि पल्लवी स्वादी यांनी पुणे जिल्हा न्यायालयात नवीन दावे दाखल केले आहेत. या दाव्यांनुसार, भारत फोर्ज (Bharat Forge) आणि कल्याणी स्टील (Kalyani Steels) यांसारख्या कंपन्यांमधील प्रमोटर होल्डिंग्ज (Promoter Holdings), जमीन आणि दागिने ही संयुक्त कौटुंबिक मालमत्ता असून, त्यांना त्याचा वाटा मिळायला हवा.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या कौटुंबिक कलहाचा सूचीबद्ध कंपन्यांच्या व्यवस्थापन स्थिरतेवर किंवा शेअरहोल्डिंग संरचनेवर परिणाम होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला खटल्याची कार्यवाही थांबवण्याचे आदेश दिल्याने, बाजारपेठ या दोन आठवड्यांच्या मध्यस्थीच्या निकालाकडे लक्ष ठेवून असेल. जर मध्यस्थी अयशस्वी ठरली, तर कायदेशीर लढाई पुन्हा सुरू होऊ शकते.