CJP आंदोलकांवरील FIR मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यांना परवानगी

आंदोलकांवरील FIR मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी CJP आंदोलनांशी संबंधित निदर्शकांवरील दाखल करण्यात आलेले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स (FIRs) मागे घेण्याबाबत एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकारे या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करून FIRs बंद करू शकतात किंवा मागे घेऊ शकतात. हा निर्णय अशा व्यक्तींना दिलासा देण्यासाठी आहे, ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हेगारी कारवाईऐवजी केवळ आंदोलनात सहभाग घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

गंभीर गुन्ह्यांसाठी सूट नाही

या निकालातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, जसे की हत्या किंवा बलात्कार, या आरोपांखालील व्यक्तींना यातून सूट मिळणार नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जर संवाद कायम राहिला, तर सरकार या प्रकरणांच्या कायदेशीर बाबींवर काम करण्यास तयार आहे. यातून कोर्टाचा उद्देश हा आहे की, किरकोळ कायदेशीर त्रुटी किंवा आंदोलनादरम्यानच्या सामान्य जमावबंदीसारख्या आरोपांमुळे व्यक्तींना कायमस्वरूपी दिलासा मिळण्यापासून वंचित राहू नये.

पोलीस बळाच्या वापराची चौकशी

FIRs च्या स्थितीबरोबरच, न्यायालयाने आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून कथितरित्या बळाचा अतिवापर करण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारींवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी व्हिडिओ पुरावे सादर करत पोलिसांच्या वर्तनाचे स्वतंत्र पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना या आरोपांवर एक सविस्तर प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सध्या, कोर्ट अशा गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्च-शक्ती समिती स्थापन करण्याची गरज तपासत आहे. याव्यतिरिक्त, भविष्यात कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवी हक्कांचे पालन व्हावे, यासाठी अशा भेदक गर्दी नियंत्रक उपायांचा (Non-lethal crowd control measures), विशेषतः पेलेट गनच्या वापरासाठी, एक देशभरातील मानक कार्यपद्धती (Protocol) विकसित करण्याचा मानस न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. पुढील टप्प्यात, अधिकारी सादर करतील ती प्रतिज्ञापत्रे तपासली जातील आणि संभाव्य तपास समितीची रचना निश्चित केली जाईल.