धार येथील भोजशाळा-कमल मौला परिसराच्या वादग्रस्त जागेवर शुक्रवारी नमाज अदा करण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या जागेला मंदिर घोषित केले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धार येथील भोजशाळा-कमल मौला मस्जिद संकुलाबाबत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.\n\nया जागेच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वर्गीकरणावरून हा कायदेशीर वाद सुरू आहे, ज्याला उच्च न्यायालयाने पूर्वी मंदिर म्हणून घोषित केले होते.\n\nसर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या चालू कार्यवाहीची वैधता कायम ठेवली असली तरी, त्यांनी एक विशेष निर्देश जारी केला आहे. यानुसार, मुस्लिमांना त्या जागेच्या परिसरात शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली जाईल. या न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा उद्देश हा आहे की, जागेच्या मालकी आणि स्थितीबाबत मोठे कायदेशीर आव्हान असतानाही, तिथे धार्मिक प्रथांची पूर्तता व्हावी.\n\nहे प्रकरण अनेक काळापासून न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. या संकुलाला हिंदू मंदिर म्हणून ओळखले जावे की मुस्लिम समुदायासाठी प्रार्थनास्थळ, याबद्दल दोन्ही बाजूंचे दावे आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) देखील या जागेच्या ऐतिहासिक महत्त्वाबाबत पूर्वीच्या कार्यवाहीत सामील होते, जे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांचा भाग बनले आहे.\n\nया प्रकरणावर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, पुढील महत्त्वाची माहिती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून येईल. कारण, ते संकुलाच्या कायमस्वरूपी स्थितीबाबतच्या युक्तिवादांवर सुनावणी सुरू ठेवणार आहे. या प्रकरणात, शांतता राखणे आणि विविध धार्मिक गटांच्या हक्कांची खात्री करणे, हे न्यायव्यवस्थेचे मुख्य लक्ष राहिले आहे.